26 सितंबर से होने वाली दो दिनों की बैंक हड़ताल को अब टाल दिया गया है। दरअसल, वित्त सचिव राजीव कुमार की ओर से बैंक इम्पलॉई की चिंताओं पर गौर करने के आश्वासन के बाद यूनियन ने हड़ताल टालने का फैसला किया है। बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों की चार यूनियन ने 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा के खिलाफ 26 और 27 सितंबर को हड़ताल करने का फैसला किया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैंक इम्पलॉई यूनियन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि वित्त सचिव ने राजीव कुमार उनकी सभी चिंताओं को लेकर एक समिति के गठन के मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाया है। यह समिति 10 बैंकों के प्रस्तावित एकीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करेगी। इसमे सभी बैंकों की पहचान कायम रखने का मुद्दा भी है। इस बयान में कहा गया है कि इस बातचीत के बाद हड़ताल के आह्वान को वापस लेने की अपील की गई।
वहीं, वित्त सचिव ने बैंक यूनियन की सभी मांगों पर भी ध्यान दिया, जिसमें बैंक कर्मचारियों के लिए काम करने के सप्ताह को पांच दिन का करने और नकद लेनदेन के घंटों और विनियमित कार्य घंटों को कम करने की मांगें भी शामिल है। साथ ही, यूनियनों ने सतर्कता से संबंधित मौजूदा प्रक्रियाओं में बाहरी एजेंसियों का हस्तक्षेप रोकने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने, पर्याप्त भर्तियां करने, एनपीएस को समाप्त करने और उपभोक्ताओं के लिए सेवा शुल्क कम करने और अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के नाम पर अधिकारियों को परेशान नहीं करने की मांग की थी।
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बता दें सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने की घोषणा की है। इसके तहत यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया जाएगा। इसके बाद अस्तित्व में आने वाला बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। इसी तरह सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया जाएगा। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया जाना है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक आफ इंडिया में मिलाया जाएगा।
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बता दे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त को 10 सरकारी बैंकों के महाविलय प्लान की घोषणा की थी, जिसके बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या मौजूदा 27 से घटकर 12 रह जाएगी।
