मंगलवार को चंडीगढ़ की मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कीस जिसके बाद से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसने बेईमानी की है। अब आप ने चुनावी नतीजे के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में का रुख किया है। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के रिजल्ट को रद्द करने और हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने के अनुरोध किए हैं। इससे कुछ ही घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सभी तीन सीटों पदों पर जीत हासिल की और कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन को हरा दिया। गठबंधन ने चुनाव परिणाम आने के बाद पीठासीन अधिकारी पर मत पदों के साथ छेड़छाड़ किए जाने का भी आरोप लगाया।
बुधवार को मामले की सुनवाई-
चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन समिति समेत अन्य के खिलाफ याचिका भी दायर की गई है। जिसके बाद चुनाव में कुलदीप APP की ओर से मेयर पद के लिए उम्मीदवार थे। बुधवार को मामले की सुनवाई हो सकती है। कुमार ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव की प्रक्रिया को रद्द करने का अनुरोध करते हुए पूरी तरह से धोखाधड़ी और जालसाज़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने निर्देश देने की मांग की है कि नवनिर्वाचित मेयर को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के रूप में काम करने से रोका जाए।
चुनाव का बहिष्कार-
याचिका कर्ता वकील आईपीएस बारा, फोरी सोफाट और केएस खरबंदा ने याचिका दाखिल की। इससे पहले नतीजे घोषित होते ही विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एलायंस के घटक दल आप और कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया और अगले चरण वरिष्ठ मेयर और उपमेयर के पदों के लिए चुनाव का बहिष्कार कर दिया। मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर जीत 16 वोटों से हासिल की। जबकि कुमार की पास में 12 मत आए 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया।
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जांच करने की मांग-
बीजेपी के उम्मीदवार कुलदीप संधू और राजेंद्र शर्मा वरिष्ठ उपमेयर और उप मेयर पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए। आप की याचिका में उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में निष्पक्ष और सभी तरीके से नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने के अनुरोध अदालत से किए गए हैं। पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह से धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इसकी जांच करने की मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, नए प्रतिवादियों और मत पात्रों के रिकॉर्ड मंगलवार को मतदान प्रक्रिया तथा वीडियोग्राफी और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने, उसे अदालत के समक्ष रखने के निर्देश देने के अभी अनुरोध किए हैं।
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