Budget 2024: मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया, सरकार का साथ दे रहे सभी सहयोगी दलों JDU और TDP शासित राज्य के लिए सरकार का खजाना खोल दिया गया। उसके बाद से इस बजट को भेदभाव बताया जा रहा है। इसके अलावा यह बात इतनी बढ़ चुकी है कि 4 राज्यों के सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने संसद में मंगलवार को पेश किए गए आम बजट को भेदभाव बजट करार दिया है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार करने वाले हैं।
सवाल उठने शुरू-
विपक्ष आम बजट पेश होने के बाद हमलावर हो गया। आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिसा को आर्थिक पैकेज देने के बाद बहुत से राज्यों की सरकारों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का कहना है कि केंद्रीय बजट में राज्य की पूरी तरह से अनदेखी की गई है और 27 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का हम बहिष्कार करेंगे।
किसका साथ किसका विकास?
झारखंड के सीएम का कहना है की संख्या का उदाहरण देखिए ,आज बजट पेश हुआ और 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक रखी गई, तो फिर किसका साथ किसका विकास। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अपने सहयोगी दलों को लुभाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश पर सरकार मेहरबान रही है और ओडिशा पर भी कुछ ध्यान दिया गया। लेकिन लगता है बाकी 27 राज्य देश के हैं ही नहीं।
Despite my earnest efforts in calling for an all-party MPs meeting in New Delhi to discuss Karnataka’s essential needs, the Union Budget has neglected our state’s demands.
Finance Minister @nsitharaman, who also attended the meeting, has ignored the concerns of the people of…
— Siddaramaiah (@siddaramaiah) July 23, 2024
बजट निराशाजनक-
बजट को निराशाजनक करार देते हुए स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। इसलिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना हम उचित मानते हैं। तमिलनाडु के सांसद केंद्रीय बजट को लेकर 24 जुलाई को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्टालिन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तमिलनाडु के अधिकारों को बरकरा रखने के लिए हम जनता की अदालत में लड़ाई जारी रखेंगे।
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बैठक का बहिष्कार-
उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि अल्पमत वाली भाजपा को बहुमत वाली भाजपा बनाने वाले क्षेत्रीय दलों को संतुष्ट करने के लिए बजट में कुछ राज्यों के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है। सिद्धारमैया ने पोस्ट करते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कन्नड लोगों की बात सुनी जा रही है। इसीलिए नीति आयोग के बैठक में भाग लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कांग्रेस के चार सीएम में कर्नाटक के सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी, सीएम स्टालिन और सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हैं।
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