‘तीन तलाक’ पर जारी बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ. सईद सादिक ने कहा कि तीन तलाक के मामले में सरकार दखल न दें, हम इसे खुद 18 महीने के भीतर खत्म कर देंगे। विवादास्पद मसले पर अपनी राय रखते हुए डॉ. सादिक ने कहा कि बोर्ड खुद तीन तलाक के मसले से निपट लेगा, इसमें सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं है।
वहीं, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि ‘तीन तलाक’, ‘निकाह हलाला’ और बहु विवाह मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर और गरिमा को प्रभावित करते हैं तथा उन्हें संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों से वंचित करते हैं। शीर्ष न्यायालय के समक्ष दायर ताजा अभिवेदन में सरकार ने अपने पिछले रुख को दोहराया है और कहा है कि ये प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं को उनके समुदाय के पुरुषों की तुलना में और अन्य समुदायों की महिलाओं की तुलना में ‘असमान एवं कमजोर’बना देती हैं।
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