किरण शर्मा
उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए बुधवार को योगी सरकार का दूसरा आम बजट पेश किया गया
हैै। यह 6 लाख 90 हजार 242 करोड रुपए की राशि के साथ उत्तर प्रदेश के
सभी लोगों के लिए बेहद खास है।
यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। पूरे बजट में राज्य की मूलभूत संरचना से लेकर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों का खास ख्याल रखा गया है। यह बजट प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम ‘सबका साथ’, ‘सबका विकास’ ‘सबका विश्वास’ पर खरा उतरता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में महंगे रसोई गैस सिलेंडर से परेशान लोगों से लेकर देश के भविष्य छात्र-छात्राओं को ध्यान में रखकर मजबूत रूपरेखा तैयार की है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में विपक्ष सरकारों को निशाना बनाते हुए कहा, कि हमारी सरकार से पहले की सरकारों का रवैया प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहर के प्रति उपेक्षा का रहा है। इसके अलावा भी वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कई बातें कहीं तो आइए जानते हैं-
क्या कहा वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने-
उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बजट भाषण के दौरान कई योजनाओं के सफल परिणाम को लेकर विश्वास जताया है। इस बीच खन्ना ने विपक्ष पर भी जमकर वार किया उन्होंने कहा, कि विपक्षी सरकारों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया गया था, कि लोगों द्वारा अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट करना अपराध की श्रेणी में आ गया था और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के पुरउत्थान का कार्य किया तो उनका विरोध भी किया गया। इसके साथ ही खन्ना ने बीजेपी सरकार द्वारा चलाई गई सांस्कृतिक और धार्मिक योजनाओं का भी खुलकर वर्णन किया। अपने बजट भाषण के दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने विपक्ष पर शायराना अंदाज में निशाना साधते हुए कहा, “मैं पक्षी तूफानों में राह बनाता, मेरा राजनीति से केवल इतना नाता, मुझे रोकते हो अब अवरोध बिछाकर, मैं उसे हटाकर आगे बढ़ता जाता। इसके अलावा उन्होंने कहा, कि प्रदेश की त्वरित विकास यात्रा ने विरोधियों के स्वर को धीमा कर दिया है।
योगी ने बजट को बताया ‘नींव का पत्थर’-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट को राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ‘नींव का पतथर’ बताया है। योगी ने कहा, कि उनकी सरकार जनता पर कोई नया कर(टैक्स) लगाए बगैर वित्तीय अनुशासन और सही प्रबंधन के आधार पर बजट के आकार को बढ़ाने में सफल रही है।
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान बजट के बारे में कहा, कि यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप उत्तर प्रदेश को अगले 5 साल के अंदर 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने से से ‘नींव का पत्थर साबित’ होगा। योगी ने कहा, कि वर्ष 2016-17 के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में
3 लाख 40 हजार करोड रुपए का बजट पास किया गया था
लेकिन अब भाजपा की सरकार आने के बाद पिछले 6 वर्षो के दौरान बजट में दोगुनी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है।
इसके लिए सरकार को कई कदम उठाने पड़े जोकि सफल भी रहे हैं।
बजट में क्या है आपके लिए खास-
सरकार ने वित्त वर्ष 2022- 23
में 6 लाख 15 हजार 518 करोड़
रुपए का बजट पेश किया था और इस बार 2023-24 में 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ का भारी-भरकम बजट पेश किया है।
जिसमें 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई है। बजट में 5 लाख 75 हजार 865 करोड़ 66 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां ( Revenue) और एक लाख 12 हजार 427 करोड़ 8 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल है।
इसके अलावा पूरे बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखकर कई तरह की योजनाओं का वर्णन किया गया है। जिनमे से साल में दो बार फ्री गैस
सिलिंडर दिए जाएंगे और छात्र और छात्राओं के लिए टेबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा राज्य में अन्य योजनाओ को अमल में लाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। आइए बताते हैं, क्या है वह योजनाएं-
1- उत्तर प्रदेश में किसानों की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 को लागू की गई थी। जिसके अंतर्गत पीड़ित को 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
2- जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को 50,000 रुपए बतौर सावधि जमा जोकि 18 वर्ष के लिए होगा भुगतान किए जाने का प्रावधान है।
3- निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 1,000 बालक- बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। अब वर्ष 2023-24 में इन विद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।
इन विद्यालयों के बचे हुए निर्माण हेतु 63 करोड़ रुपए और उपकरणों के क्रय के लिए 50 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
4- अन्नूपूर्ति योजना हेतु 21,791
करोड़ 25 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
5- नवसृजित जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर निर्माण हेतु 700 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
6- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य करने का कार्य किया जाएगा।
7- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनागत प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास 300 करोड रुपए की राशि से किया जा रहा है।
8- 52 राजकीय पॉलिटेक्निक को
भविष्य में पी.पी.पी मोड पर संचालित किया जाएगा।
9- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631 करोड़ 93 लाख रुपए की योजना प्रस्तावित है।
10- 14 नये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
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