चंडीगढ़। पत्रकारों के प्रति बढ़ती हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर हरियाणा में भी सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है यह कहना था प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का श्री खट्टर बुधवार को नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने इस प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि देश के कई राज्यों में पहले यह कानून बनाया जा चुका है हरियाणा सरकार भी इस मसले पर गंभीरता से विचार कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी के नेतृत्व में एनयूजे की हरियाणा इकाई ने एक सात सूत्रीय मांगपत्र मुख्यमंत्री को सौंप।
इस अवसर पर हरियाणा इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महासचिव सौरभ भारद्वाज, अमरनाथ वशिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनूप चौधरी, बलराम शर्मा, विकास सुखीजा, उमंग श्योराण भी मौजूद थे। प्रदेश सरकार की ओर से इस मौके पर प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, डॉ राकेश गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार दीपक मंगला, मीडिया सलाहकार अमित आर्य व राजकुमार भारद्वाज भी मौजूद थे। इस मांगपत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ ही स्वास्थ्य बीमा, वकीलों की तर्ज़ पर हूडा के प्लॉट आवंटन में पत्रकारों को आरक्षण आदि बिंदु शामिल हैं।
दस्तक इंडिया मीडिया समूह समझता है कि सोशल मीडिया के इस जमाने में आपके पास ब्रेकिंग न्यूज के काफी विकल्प हैं। इसलिए हम उनपर फोकस न करते हुए आपके लिए इनसाइड स्टोरी पर ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि वो आपको कोई नहीं बताता। इसके अलावा हम आपको धर्म, लाईफस्टाईल, टेक और ऑटो जैसी कटैगरी की खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं।